टिओडी मराठी, मुंबई, दि. 5 ऑगस्ट 2021 – मराठा समाजास आरक्षण दयावे, या मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण मुद्दा राज्यासह देशात गाजत आहे. आता यावर पर्याय म्हणून केंद्र सरकारने मुळावर घाव घालत थेट देशाच्या घटना दुरुस्तीचा विचार केला आहे. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.

याअगोदर देखील मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून केंद्राने राज्याकडे आणि राज्याने केंद्राकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, अखेर केंद्राने याकडे लक्ष केंद्रित केलं आहे, असे आढळत आहे.

आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा केंद्र सरकारचा निर्णय हा जबाबदारी झटकणारा आहे. या निर्णयातून काहीही साध्य होणार नाही. जोवर आरक्षणाची 50 टक्के ची मर्यादा हटविली जाणार नाही, तोवर राज्यातील मराठा समाजास आरक्षण मिळणार नाही, असे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी बुधवारी स्पष्ट केलं आहे.

मागास समाजास आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबत घटना दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.

त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मार्ग खुला झाल्याच्या चर्चा आता होत आहेत. याच्या पाश्र्वाभूमीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना अशोक चव्हाण म्हणाले, केंद्र सरकारला आरक्षण द्यायचे नाही. केवळ राजकारण करायचे आहे.

आता राज्याने पावले उचलावीत –
इतर मागास प्रवर्गातील कोणत्याही जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना देण्याबाबतच्या सुधारणेस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झालाय. त्यामुळे आता राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केलीय.